केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी कि ओडिशा की 8,411 सहकारी समितियों को राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (NCD) पर ऑनबोर्ड किया गया है। साथ ही इंटीग्रेटेड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज (RCS) डिजिटल पोर्टल भी शुरू कर दिया गया है।

अमित शाह ने बताया कि यह पोर्टल 6 मार्च 2026 को लॉन्च किया गया था और राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के साथ एकीकरण के लिए आवश्यक एपीआई विकसित किए जा रहे हैं।

जिला-वार आंकड़ों के अनुसार राज्य में पुरी में सबसे अधिक 756 सहकारी समितियां पंजीकृत हैं। इसके बाद कटक में 730, गंजाम में 616 और जगतसिंहपुर में 560 सहकारी समितियां दर्ज की गई हैं।

अमित शाह ने कहा कि आरसीएस कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की परियोजना अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है, लेकिन इसकी कार्यप्रणाली में सुधार का आकलन करना अभी जल्दबाजी होगा।

“कंप्यूटरीकरण ऑफ आरसीएस ऑफिसेस” पहल के तहत ओडिशा के लिए लगभग 2.20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें से 1.49 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं, जबकि करीब 0.61 करोड़ रुपये सॉफ्टवेयर विकास और संबंधित गतिविधियों पर खर्च किए जा चुके हैं।

इसके अतिरिक्त राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS) के कंप्यूटरीकरण के लिए 36.14 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। अब तक 18.07 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं और राज्य सरकार ने इस पूरी राशि का उपयोग कर लिया है।