राजस्थान विधानसभा में वित्त वर्ष 2026–27 का बजट पेश करते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य के सहकारी डेयरी क्षेत्र के लिए बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की। उन्होंने राजस्थान सहकारी डेयरी अवसंरचना विकास कोष को 1,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया।

सरकार का उद्देश्य इस बढ़े हुए कोष के माध्यम से डेयरी अवसंरचना को तेजी से मजबूत करना, दुग्ध संग्रहण नेटवर्क का विस्तार करना और प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाना है, जिससे राज्य के दुग्ध उत्पादकों और किसानों को सीधा लाभ मिल सके।

वित्त मंत्री ने एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में कहा कि ‘सरस’ ब्रांड को राष्ट्रीय स्तर पर एक उच्च गुणवत्ता वाले डेयरी ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए 100 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। इसके तहत एनसीआर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में सरस के आउटलेट खोले जाएंगे, ताकि बाजार पहुंच और ब्रांड पहचान का विस्तार हो सके।

बजट में यह भी घोषणा की गई कि नवगठित जिलों में सहकारी उपभोक्ता भंडार (कोऑपरेटिव कंज्यूमर स्टोर्स) खोले जाएंगे। इससे आम लोगों को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ सहकारी खुदरा नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी।

इन घोषणाओं के जरिए राज्य सरकार ने डेयरी किसानों को सशक्त बनाने, सहकारी ढांचे का विस्तार करने और राष्ट्रीय डेयरी बाजार में राजस्थान की उपस्थिति मजबूत करने की अपनी रणनीति को स्पष्ट किया है।