National Cooperative Development Corporation (NCDC) देशभर में युवा उद्यमियों और नवगठित सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए युवा सहकार–कोऑपरेटिव एंटरप्राइज सपोर्ट एंड इनोवेशन स्कीम लागू कर रहा है। यह योजना सहकारिता मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में संचालित होती है और केंद्र सरकार की Startup India तथा Stand-Up India पहलों के अनुरूप है।

यह योजना नवाचारी और नई पंजीकृत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से तैयार की गई है। इसके तहत वे सहकारी समितियां पात्र हैं जो कम से कम तीन महीने से संचालित हो रही हैं। योजना की प्रमुख विशेषता टर्म लोन पर 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन है, जिससे कर्ज सस्ता होता है और वित्तपोषण मानदंड भी सरल बनाए गए हैं।

11 फरवरी 2026 को जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार योजना के तहत फंडिंग परियोजना-आधारित है और आवेदन मिलने पर स्वीकृत की जाती है। खास बात यह है कि अब तक झारखंड की किसी भी सहकारी समिति से इस योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए पात्रता शर्तों में भी ढील दी गई है। उत्तर-पूर्वी राज्यों, NITI Aayog द्वारा चिन्हित आकांक्षी जिलों तथा 100 प्रतिशत महिला एससी, एसटी या दिव्यांग सदस्यों वाली सहकारी समितियों के लिए इक्विटी योगदान की सीमा घटाई गई है। इन समूहों को कुल परियोजना लागत का 30 प्रतिशत के बजाय केवल 20 प्रतिशत इक्विटी देना आवश्यक है।