महाराष्ट्र के वित्त विभाग ने TJSB सहकारी बैंक लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कुछ सरकारी बैंकिंग लेनदेन करने की अनुमति दी है। यह अनुमति सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है क्योंकि पिछले कई वर्षों तक शहरी सहकारी बैंकों को सरकारी कारोबार में सीमित पहुंच मिली थी।
TJSB के अध्यक्ष शरद गांगल ने Indian Cooperative से बातचीत में बताया कि इस मंजूरी के पीछे करीब तीन साल से राज्य सरकार के साथ लगातार प्रयास और संवाद शामिल है। उन्होंने कहा, “हमने लगभग 3.5 साल पहले इस दिशा में पहल शुरू की थी और बार-बार सरकार से निवेदन किया कि सहकारी बैंकों को सरकारी लेनदेन करने के लिए पारदर्शी और उचित मानदंड बनाए जाएं। इस मंजूरी से हमारे काम की विश्वसनीयता और निरंतरता का प्रमाण मिलता है।”
गांगल ने इसे TJSB के लिए एक बड़ी उपलब्धि और पूरे शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन बताया। उन्होंने कहा कि यह अनुमति अंतरराष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 के साथ मेल खाती है और महाराष्ट्र के सभी शहरी सहकारी बैंकों में विश्वास बढ़ाने का काम करेगी।
उन्होंने बताया कि PMC बैंक संकट के बाद यह पहली बार है जब किसी शहरी सहकारी बैंक को सरकारी बैंकिंग लेनदेन की अनुमति मिली है। “PMC बैंक की घटना से पहले कई सरकारी संस्थान हमारे बैंक से जुड़े हुए थे। अब यह निर्णय फिर से सरकारी संस्थानों के लिए सहकारी बैंक से जुड़ने का अवसर लेकर आया है, जिसके लिए हम सरकार के आभारी हैं।”
गांगल ने कहा कि अब उनका लक्ष्य महाराष्ट्र के अन्य बड़े शहरी सहकारी बैंकों को भी सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। “यह सहकारिता के अंदर सहयोग को मजबूत करने की दिशा है। यदि हम अन्य बैंकों को मार्गदर्शन देंगे, तो क्षेत्र और मजबूत होगा।”
सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी संकल्प (GR) के अनुसार, TJSB सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य और नियामक मानदंडों के तहत “आर्थिक रूप से मजबूत और सुशासित” (FSWM) बैंक माना गया है।
इस मंजूरी के तहत अब बैंक सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्ते के खातों को खोल सकेगा, साथ ही सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन खाते भी संभालेगा। इसके अतिरिक्त, बैंक राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों और निगमों की अधिशेष निधि निवेश भी स्वीकार कर सकता है और सभी सरकारी कार्यालयों तथा राज्य-प्रचालित संस्थाओं के बैंकिंग लेनदेन कर सकेगा।
यह अनुमति एक वर्ष के लिए वैध होगी या फिर अगली सरकारी संकल्प जारी होने तक प्रभावी रहेगी। GR में यह भी निर्देश दिया गया है कि क्षेत्रीय अधिकारी बैंक की वित्तीय, तरलता और सुरक्षा मानदंडों का निरंतर पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, स्थानीय निकायों और पंचायत राज संस्थाओं से संबंधित मामलों को संबंधित विभाग अलग से तय करेंगे।
