केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी कि अब तक कुल 11,034 सहकारी समितियों को नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड (NCEL) की सदस्यता मिल चुकी है। इनमें से 10,793 बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS) और अन्य प्राथमिक सहकारी समितियाँ (क्लास-5), 216 तहसील/जिला स्तर की सहकारी समितियाँ (क्लास-4), 10 बहु-राज्यीय सहकारी समितियाँ (क्लास-3), 10 राज्य स्तरीय सहकारी संस्थाएँ (क्लास-2) और 5 प्रमोटर सहकारी संगठन (क्लास-1) शामिल हैं।

अमित शाह ने यह भी बताया कि एनसीईएल के माध्यम से अब तक 13,49,831.05 मीट्रिक टन कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया है, जिसकी कुल कीमत 5,403.01 करोड़ रुपये रही है। यह सहकारिता के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है।

केंद्र सरकार अब सहकारी समितियों के निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के साथ मिलकर काम कर रही है। मिशनों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने देशों में बाजार की जानकारी एनसीईएल को दें और संभावित आयातकों से उसका परिचय करवाएं।

सहकारी व्यापार को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत और जाम्बिया के बीच एक समझौता (MoU) किया गया है। यह समझौता जाम्बिया के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MoSMED) के साथ हुआ है। इसके अलावा, एनसीईएल ने सेनेगल सरकार के उद्योग और व्यापार मंत्रालय, तथा इंडोनेशिया की कंपनियों – सिंटन वांटेज ट्रेडिंग प्रा. लि. और पीटी सिंटन सुरिनी नुसांत्रा के साथ भी समझौते किए हैं।