भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने उप-गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू की नियुक्ति के बाद डिप्टी-गवर्नरों के बीच विभागों का पुनर्वितरण किया है, जो 9 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हुआ है।

नई व्यवस्था के तहत मुर्मू को विनियमन विभाग (Department of Regulation), संचार विभाग (Department of Communication), सरकार और बैंक खातों का विभाग (Department of Government and Bank Accounts) तथा प्रवर्तन विभाग (Enforcement Department) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

विनियमन विभाग उनके अधीन आने के साथ ही मुर्मू अब शहरी सहकारी बैंकों (UCBs) और अन्य सहकारी ऋण संस्थाओं से जुड़ी नीतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

हालांकि RBI ने पर्यवेक्षण विभाग (Department of Supervision) में किसी औपचारिक बदलाव की घोषणा नहीं की है लेकिन माना जा रहा है कि इसका संचालन उप-गवर्नर स्वामीनाथन जनकीरमन के अधीन ही जारी रहेगा। इससे सहकारी और वाणिज्यिक बैंकों की निगरानी एवं अनुपालन व्यवस्था में निरंतरता बनी रहेगी।

यह विभागीय पुनर्गठन ऐसे समय में किया गया है जब RBI सहकारी क्षेत्र में सुशासन, पारदर्शिता और वित्तीय अनुशासन को लेकर अपने प्रयास तेज कर रहा है। यह कदम केंद्रीय बैंक के नियामकीय सुदृढ़ीकरण और नीति कार्यान्वयन पर नए सिरे से फोकस का संकेत देता है।