Trending News

 LPG पर बोले PM नरेंद्र मोदी- देश में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे कुछ लोग, देशवासियों को किया आश्वस्त, कहा- अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है सरकार, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई          आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे पीएम-किसान की 22वीं किस्त, 9.32 करोड़ किसानों को मिलेंगे 18,640 करोड़ रुपये         किसानों को सहकारी बैंक से 7 दिन में फसल ऋण, e-KCC से सिर्फ 2 दिन में लोन की सुविधा, समय पर लोन चुकाने पर 3% ब्याज की छूट, राज्यसभा में अमित शाह ने दी जानकारी         भारत बनेगा बन रहा दुनिया का फूड बास्केट, 9 FTA से भारत के लिए 38 देशों के बाजार खुले, AAHAR के 40वें संस्करण को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी         जल जीवन मिशन 2.0 को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण घर में होगा नल से जल, 8.69 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया         मार्च में मौसम में लगातार बदलाव, गुजरात-राजस्थान में हीटवेव और लू का ऑरेंज अलर्ट, महाराष्ट्र में हीटवेव का यलो अलर्ट, 13 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट       

आरबीआई ने अपने दिशानिर्देशों के उल्लघंन के लिए दो बैंको पर लगाया जुर्माना

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

Published: 16:07pm, 05 Aug 2025

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निर्धारित मानदंडो के उल्लघंन के लिए दो सहकारी बैंको पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है।

गोमती नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर उत्तरप्रदेश पर दो लाख का जुर्माना

30 जुलाई 2025 को जारी आदेशों के अनुरुप कार्य न करनें के लिए शीर्ष बैंक ने Supervisory Action Framework के तहत जारी निर्देशों का पालन न करने पर गोमती नगरीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जौनपुर उत्तरप्रदेश पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा पर 25000 का जुर्माना

इसके अतिरिक्त एक अलग कार्रवाई में, आरबीआई ने सहकारी बैंकों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) की सदस्यता पर आरबीआई के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने के लिए सोनीपत सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

यह जुर्माना क्रेडिट सूचना कंपनी अधिनियम की धारा 23 के साथ धारा 25 के प्रावधानों के तहत लगाया गया हैं।

आरबीआई ने स्पष्ट किया कि ये दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित हैं और इनका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

Diksha

Recent Post