भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय (Ministry Of Cooperation) के अंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (NCEL) और कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (MOU) संपन्न हुआ। इस समझौते पर सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एपीडा के अध्यक्ष अभिषेक देव और एनसीईएल के प्रबंध निदेशक अनुपम कौशिक ने अपने-अपने संगठनों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए।
इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य सहकारी समितियों को वैश्विक निर्यात ढाँचे से जोड़ना है, जिससे किसानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके और ग्रामीण आजीविका को मजबूती मिले। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सहकारी समितियों को आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है।
सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने कहा कि एनसीईएल और एपीडा का यह सहयोग भारत के सहकारी कृषि निर्यात को गति देगा। उन्होंने बताया कि इस साझेदारी के अंतर्गत क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण, गुणवत्ता मानकीकरण, बुनियादी ढाँचे का विकास, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भागीदारी, वैश्विक ब्रांडिंग, बाजार सूचना और डेटा विश्लेषण जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास किए जाएंगे।
डॉ. भूटानी ने यह भी कहा कि सहकारी समितियाँ संरचित प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से वैश्विक गुणवत्ता मानकों, खाद्य सुरक्षा और निर्यात दस्तावेज़ीकरण की समझ विकसित करेंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि एपीडा की निर्यात सुविधाओं को एनसीईएल के नेटवर्क से जोड़कर फलों, सब्जियों, मसालों, अनाज, पशु उत्पादों और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात की प्रक्रिया को सरल और सुगम बनाया जाएगा।
इस अवसर पर सहकारिता मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव पंकज कुमार बंसल ने कहा कि यह समझौता एनसीईएल को एपीडा की तकनीकी विशेषज्ञता और सहयोग का लाभ प्रदान करेगा। इससे सहकारी समितियों के सदस्य नए बाजारों तक पहुँच पाएंगे और अपने उत्पादों के लिए प्रीमियम मूल्य प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
यह समझौता ज्ञापन भारत में एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी सहकारी निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एपीडा के बुनियादी ढाँचे और बाजार पहुँच क्षमताओं को एनसीईएल के व्यापक नेटवर्क से जोड़कर, यह साझेदारी किसान-सदस्यों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाएगी। साथ ही, यह समझौता नई राष्ट्रीय सहकारी नीति 2025 के उद्देश्यों के अनुरूप निर्यात संवर्धन और राष्ट्रीय विकास में सहकारी आंदोलन के योगदान को और मजबूत करेगा।
