केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में लिखित उत्तर में बताया कि ग्रामीण भारत में PACS को बहु-सेवा केंद्रों में बदलने की दिशा में सरकार ने बड़ी प्रगति हासिल की है।
उनके अनुसार, देशभर की 51,183 PACS अब कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) सेवाएँ प्रदान कर रही हैं। इसके माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को 300 से अधिक ई-सेवाओं तक पहुंच मिल रही है, जिनमें बैंकिंग, बीमा, आधार पंजीकरण/अपडेट, स्वास्थ्य सेवाएँ, PAN कार्ड, और IRCTC, बस एवं हवाई यात्रा टिकटिंग जैसी महत्वपूर्ण सेवाएँ शामिल हैं।
अमित शाह ने बताया कि किसानों के हित में केंद्र सरकार की किसान उत्पादक संगठन (FPO) निर्माण एवं संवर्धन योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) ने अब तक ₹190 करोड़ की राशि FPOs और क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठनों (CBBOs) को वितरित की है। इन पहलों का उद्देश्य किसानों को बेहतर बाजार संपर्क, उचित मूल्य प्राप्ति और आवश्यक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना है।
ये पहल PACS को ग्रामीण सेवा केन्द्रों और सहकारी विकास इंजन में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
