प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में देशहित में छह महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र को सशक्त बनाना, किसानों को प्रत्यक्ष लाभ पहुंचाना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना और रेलवे ढांचे को मजबूत करना है।

सहकारिता क्षेत्र को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन

कैबिनेट ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) को 2,000 करोड़ रुपये की पूंजी अनुदान सहायता देने को मंजूरी दी है। यह सहायता वर्ष 2025-26 से 2028-29 के बीच दी जाएगी। इस फैसले से 13,288 सहकारी समितियों के 2.9 करोड़ सदस्य लाभान्वित होंगे, जिनमें अधिकतर किसान, श्रमिक और महिलाएं शामिल हैं। इससे NCDC को खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये तक जुटाने की क्षमता मिलेगी, जिससे वह डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन, वस्त्र, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और कोल्ड स्टोरेज क्षेत्रों में ऋण और परियोजना सहायता प्रदान कर सकेगा।

केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एनसीडीसी की ऋण वसूली दर 99.8 प्रतिशत और एनपीए शून्य है, जो सहकारिता क्षेत्र की मजबूती का प्रमाण है। यह सहायता देश की 8.25 लाख सहकारी समितियों, जिनमें 94% किसान शामिल हैं, को सशक्त करेगी।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को मिला अतिरिक्त बजट

कैबिनेट ने PMKSY के लिए 2021-22 से 2025-26 तक के लिए 1,920 करोड़ रुपये के अतिरिक्त परिव्यय सहित कुल 6,520 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी। इस योजना के तहत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) के लिए 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों और खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) के लिए NABL मान्यता प्राप्त 100 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना हेतु 1,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। शेष 920 करोड़ रुपये विभिन्न घटक योजनाओं के लिए परियोजनाओं को समर्पित होंगे। यह निर्णय खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करेगा, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और ग्रामीण रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा।

रेलवे नेटवर्क को मिलेगा विस्तार

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चार बड़ी रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनमें कुल 11,168 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इससे छह राज्यों – महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा और झारखंड के 13 जिलों में 574 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा।

स्वीकृत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:

1. इटारसी-नागपुर चौथी रेल लाइन – ₹5,451 करोड़

2. अलुआबाड़ी रोड-न्यू जलपाईगुड़ी तीसरी व चौथी रेल लाइन – ₹1,786 करोड़

3. छत्रपति संभाजीनगर-परभणी रेलवे लाइन दोहरीकरण – ₹2,179 करोड़

4. डांगोअपोसी-जारोली तीसरी व चौथी रेल लाइन – ₹1,752 करोड़

ये परियोजनाएं रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाएंगी, माल और यात्री परिवहन को गति प्रदान करेंगी, और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देंगी।