केंद्र सरकार ने किसानों के कल्याण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 37 महत्वपूर्ण योजनाओं को मंजूरी दी है। इन योजनाओं में फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP), पशुपालन, डेयरी, स्मार्ट फार्मिंग, और ऑर्गेनिक खेती जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने इन योजनाओं के लिए भारी-भरकम बजट आवंटन की घोषणा की है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिलेगा।
सहकारी समितियों को बड़ा तोहफा
केंद्र सरकार ने नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NCDC) के लिए ‘अनुदान सहायता’ नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 2025-26 से 2028-29 तक चार वर्षों के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक वर्ष 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इस अनुदान राशि के आधार पर NCDC खुले बाजार से 20,000 करोड़ रुपये जुटा सकेगा, जिसका उपयोग सहकारी समितियों को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाएगा। यह ऋण सहकारी समितियों को नए प्रोजेक्ट शुरू करने, प्लांट विस्तार, और कार्यशील पूंजी की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। खास बात यह है कि देश के 94% किसान NCDC से जुड़े हुए हैं, जिससे इस योजना का सीधा लाभ लाखों किसानों तक पहुंचेगा।
PMKSY योजना को मिला बड़ा बजट
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) के तहत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 6,520 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी गई है। इसमें 1,920 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन शामिल है। यह राशि 2021-22 से 2025-26 की अवधि के लिए निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, PMKSY की अन्य योजनाओं के लिए 920 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है।
50 फूड रेडिएशन यूनिट्स और 100 टेस्टिंग लैब्स बनेंगी
योजना के तहत एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (ICCVAI) के लिए 50 मल्टी-प्रोडक्ट फूड रेडिएशन यूनिट्स स्थापित की जाएंगी। साथ ही, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (FSQAI) के तहत NABL मान्यता प्राप्त 100 फूड टेस्टिंग लैब्स का निर्माण होगा।
मछली और मुर्गी पालन को बढ़ावा
कैबिनेट ने मछली और मुर्गी पालन करने वाले किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए NCDC को 2,000 करोड़ रुपये का डिस्बर्समेंट लोन प्रदान किया जाएगा। इस राशि से NCDC 13,000 सहकारी समितियों के 3 करोड़ सदस्यों को लाभ पहुंचाएगा। यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आय वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
पशुपालन को 10,070 करोड़ का प्रोत्साहन
पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,070 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह राशि राष्ट्रीय पशुधन मिशन (National Livestock Mission) जैसी योजनाओं के तहत आवंटित की गई है। इस योजना का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र को मजबूत करना, किसानों की आय बढ़ाना, और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करना है। इसके तहत पशुपालकों को तकनीकी सहायता, बेहतर नस्ल, और बाजार सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
