उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता देने और खेती-किसानी को सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने निर्देश दिए हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के तहत पात्र और जरूरतमंद किसानों को समय पर लोन  मुहैया कराया जाए। इसके लिए प्रदेश भर में 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

मंत्री शाही ने कहा कि यह अभियान युद्धस्तर पर चलाया जाए ताकि कोई भी पात्र किसान योजना से वंचित न रहे। उन्होंने बैंकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पात्र किसानों को त्वरित लाभ मिले और किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

बैंकों की कार्यप्रणाली पर जताई नाराजगी

बैठक के दौरान कृषि मंत्री ने लीड बैंक सहित अन्य बैंकों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि केसीसी योजना के तहत अब तक वितरित लोन का विस्तृत ब्योरा प्रस्तुत किया जाए। जब बैंकों के जवाब संतोषजनक नहीं मिले तो मंत्री ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए।

बीमा कंपनियों को खोलने होंगे तहसील स्तर पर कार्यालय

मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीमा कंपनियों की भी खिंचाई की और कहा कि किसानों को समय पर बीमा सेवाएं मिल सकें इसके लिए हर तहसील स्तर पर बीमा कंपनियों के कार्यालय खोलना अनिवार्य किया जाए। उन्होंने बीमा कंपनियों पर किसानों के प्रति लापरवाही बरतने का आरोप लगाया और जल्द सुधार के निर्देश दिए।

किसानों को मिलेगा सस्ता लोन

किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत किसानों को सिर्फ 4% ब्याज दर पर लोन मिलेगा। सरकार 2% ब्याज सब्सिडी देती है और यदि किसान समय पर लोन चुकाता है तो 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है। यानी किसानों को अधिकतम 5 लाख रुपये तक का लोन महज 4% सालाना ब्याज पर मिलेगा। यह लोन किसानों के लिए फसल की बुवाई, कटाई, पशुपालन, घरेलू खर्च और अन्य कृषि कार्यों में उपयोगी होगा।

बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस अहम बैठक में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख, कृषि विभाग के प्रमुख सचिव रविंद्र, कृषि सचिव इंद्र विक्रम सिंह, कृषि निदेशक पंकज कुमार त्रिपाठी सहित विभिन्न बैंक और बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मंत्री ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि यह अभियान गांव-गांव तक पहुंचना चाहिए ताकि हर पात्र किसान को योजना का सीधा लाभ मिल सके।