कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया (COBI), जिसे हाल ही में बहु-राज्य सहकारी समितियाँ (MSCS) अधिनियम, 2002 की द्वितीय अनुसूची में अधिसूचित किया गया है, ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने और राष्ट्रीय स्तर के सहकारी बैंक में रूपांतरण के रोडमैप को लेकर केंद्रीय सहयोग मंत्रालय के साथ उच्च स्तरीय बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता सहयोग सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी ने अटल अक्षय ऊर्जा भवन में की। इसमें संयुक्त सचिव रमन कुमार, निदेशक कुमार राम कृष्ण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। COBI की ओर से चेयरमैन अजय पटेल, उपाध्यक्ष जी.एच. अमीन, आईसीए-एपी अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव, नेफेड चेयरमैन जेठाभाई अहिर, नैफ्सकॉब चेयरमैन रविंदर राव और अन्य शीर्ष सहकारी नेता उपस्थित रहे। बैठक में COBI की गतिविधियों और प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।
भूटानी ने वित्तीय समावेशन में सहकारिता की भूमिका की सराहना की और डिजिटलीकरण, नवाचार और आधुनिकीकरण की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने मंत्रालय की ओर से आरबीआई स्वीकृति प्रक्रिया को तेज करने का आश्वासन दिया। बैठक में तरलता प्रवाह, अनुपालन आवश्यकताएं और डिजिटल अवसंरचना जैसी चुनौतियों पर भी चर्चा हुई।
COBI की स्थापना 1993 में आरबीआई की उच्च स्तरीय कृषि ऋण समीक्षा समिति की सिफारिश पर हुई थी। इसका उद्देश्य सहकारी ऋण प्रणाली को मजबूत करना और “सहकार से समृद्धि” के लक्ष्य को आगे बढ़ाना है। बैंक सहकारी बैंकों को तरलता समर्थन देने, ग्रामीण बुनियादी ढांचे, कृषि-उद्योगों, मत्स्य पालन, डेयरी, तकनीकी उन्नयन के लिए वित्त मुहैया कराने के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रतिभूति लेन-देन और भुगतान सेवा प्रदाता के रूप में भी कार्य करता है।
