किसानों की आमदनी बढ़ाने और बिचौलियों पर निर्भरता कम करने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ी पहल की है। अब किसान संगठन यानी FPOs (फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गनाइजेशन) को सीधे उद्योगों से जोड़ा जा रहा है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर दाम मिलने लगा है और उन्हें बड़ा बाज़ार भी मिल रहा है।
राज्यसभा में मंत्री रामनाथ ठाकुर ने बताया कि सरकार ने “10,000 FPOs के गठन और प्रोन्नति” की योजना चलाई है। इसके ज़रिए किसान मिलकर अपनी फसल बेचते हैं और बड़ी कंपनियों से सीधा सौदा करते हैं।
FPOs अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे e-NAM, ONDC और GeM पर भी आ गए हैं। e-NAM पर किसान अपनी फसल पारदर्शी और प्रतियोगी तरीके से बेच सकते हैं। ONDC पर 9,000 से ज्यादा FPOs जुड़े हुए हैं, जबकि GeM पर 216 FPOs सक्रिय हैं।
Cluster-Based Business Organizations (CBBOs) के ज़रिए सरकार इन FPOs को बड़े खरीदारों से जोड़ रही है। इसके लिए सरकार Buyer-Seller Meets (BSMs) भी आयोजित कर रही है, जहां किसान संगठनों और उद्योगों के बीच सीधा संवाद होता है।
अब FPOs को बीज, खाद, कीटनाशक जैसी जरूरी चीजें देने वाली कंपनियों जैसे बायर, सिंजेंटा और नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन से पीछे की कड़ियों (backward linkages) में जोड़ा गया है। वहीं आगे की कड़ियों (forward linkages) में आईटीसी, रिलायंस, पतंजलि, बिग बास्केट और मदर डेयरी जैसे बड़े ब्रांड्स से सौदे हो रहे हैं।
अब तक 430 FPOs ने 171 उद्योगों के साथ साझेदारी की है, जिससे किसानों को उनकी फसल के लिए अच्छा दाम और समय पर खरीदारी की गारंटी मिल रही है।
सरकार अब FPOs को इनपुट लाइसेंस भी दे रही है, ताकि वे खुद बीज और खाद की बिक्री कर सकें और किसानों को सही दाम पर गुणवत्तापूर्ण सामान मिल सके। यह पहल भारत के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और उद्योगों से जुड़ा बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
