दिल्ली में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को और अधिक पारदर्शी और सटीक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग अब सभी 1967 उचित मूल्य की दुकानों पर ई-पीओएस मशीनों को डिजिटल तौल मशीनों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है।

यह जानकारी दिल्ली के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने विभागीय अधिकारियों और दिल्ली सरकार राशन डीलर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद दी। उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सुधार है, जिससे मैनुअल गड़बड़ियों पर रोक लगेगी, और लाभार्थियों की पहचान के साथ-साथ उन्हें मिलने वाले राशन की मात्रा भी वास्तविक समय में रिकॉर्ड होगी।

मंत्री के निर्देश पर ईपीओएस मशीनों का रखरखाव सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी लाभार्थी तकनीकी कारणों और मशीन की खराबी की वजह से राशन से वंचित न रह जाए।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के तहत मंत्री ने निर्देश दिए की सभी पात्र लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी लाभार्थियों को बिना किसी देरी के राशन मिलने की प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा की खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत यदि किसी पात्र लाभार्थी को राशन से वंचित किया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कारवाई होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान पर डिस्प्ले बोर्ड पर पात्रता संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की जाए, जिससे प्रवासी लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।

साथ ही मंत्री ने कहा कि ई-पीओएस और तौल मशीनों के इस एकीकरण से प्रत्येक लेनदेन के दौरान वास्तविक समय में वजन का डेटा रिकॉर्ड करने में मदद मिलेगी। इससे राशन का सही मात्रा में वितरण होगा, राशन स्टॉक में हेराफेरी को रोका जा सकेगा और व्यवस्था में अनियमितताओं पर कड़ी रोक लगेगी।

बैठक के दौरान डीलरों द्वारा उठाए गए परिचालन संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने सभी को आश्वासन दिया कि समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा।