उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जूपिटर हॉल में ‘युवा सहकार सम्मेलन’ एवं ‘यूपी को-ऑपरेटिव एक्सपो-2025’ का भव्य शुभारंभ किया। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार ने सहकारिता आंदोलन को सशक्त बनाने, किसानों को आर्थिक राहत देने तथा युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर लघु एवं सीमांत किसानों के हित में एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सहकारी ग्राम विकास बैंक (एलडीबी) से मिलने वाले ऋण पर ब्याज दरों में ऐतिहासिक कटौती की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब तक लगभग साढ़े 11 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलने वाला ऋण ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ के अंतर्गत मात्र 6 प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। शेष ब्याज भार राज्य सरकार वहन करेगी, जिससे किसानों पर वित्तीय दबाव कम होगा और कृषि निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि सामाजिक और सामूहिक सशक्तिकरण का माध्यम है। उत्तर प्रदेश सरकार सहकारिता को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। लघु एवं सीमांत किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें साहूकारों और बिचौलियों की निर्भरता से मुक्त किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2017 से पूर्व की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश का सहकारिता क्षेत्र माफियाराज और भ्रष्टाचार की चपेट में था। उन्होंने बताया कि 16 जिला सहकारी बैंक डिफॉल्टर घोषित हो चुके थे और उनके लाइसेंस निरस्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। किसानों की गाढ़ी कमाई फंसी हुई थी और व्यवस्था पर से विश्वास लगभग समाप्त हो गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के दौरान ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया’ की नीति ने सहकारिता को कमजोर कर दिया था।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने तकनीक, पारदर्शिता और सख्त प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से इस स्थिति को पूरी तरह बदला है। डिजिटलीकरण और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देकर भ्रष्टाचार पर प्रभावी नियंत्रण किया गया। सरकार के प्रयासों से किसानों के लगभग 4700 करोड़ रुपये उन्हें वापस कराए गए और सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित किया गया। आज उत्तर प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक नाबार्ड की ‘ए’ श्रेणी में शामिल है, जो प्रदेश की मजबूत वित्तीय स्थिति और सुशासन का प्रमाण है।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आजादी के बाद पहली बार सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन कर इस क्षेत्र को नई पहचान और दिशा दी गई। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता आंदोलन को देशव्यापी मजबूती मिल रही है। भारत आज दुनिया की एक चौथाई सहकारी समितियों का केंद्र है, जहां 8.44 लाख से अधिक समितियां और 30 करोड़ से अधिक सदस्य सामूहिक शक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एम-पैक्स (M-PACS) को सशक्त किया जा रहा है। वर्तमान में एम-पैक्स को 10 लाख रुपये तक ब्याज-मुक्त ऋण की सुविधा दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर 15 लाख रुपये करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 6760 एम-पैक्स को उर्वरक व्यवसाय के लिए 10 लाख रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण स्वीकृत किया गया है। इन एम-पैक्स ने 6400 करोड़ रुपये का व्यवसाय करते हुए 191 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया है, जो सहकारिता की व्यावसायिक क्षमता को दर्शाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में भंडारण क्षमता बढ़ाई जा रही है। एम-पैक्स के जरिए बड़े गोदामों की स्थापना, सोलर रूफटॉप पैनल और आधुनिक सुविधाओं को जोड़ा जा रहा है, जिससे गांव आत्मनिर्भर बन सकें। इसके साथ ही 161 एम-पैक्स के माध्यम से जनऔषधि केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां जेनरिक दवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इन केंद्रों से अब तक 1 करोड़ 86 लाख रुपये से अधिक का कारोबार हो चुका है।
युवाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें सहकारिता आंदोलन का भविष्य बताया। उन्होंने कहा कि ‘सहकार से समृद्धि’ का लक्ष्य तभी पूरा होगा जब युवा प्रशिक्षण लेकर, तकनीकी ज्ञान के साथ और टीमवर्क की भावना से इस क्षेत्र में आगे आएंगे। सरकार युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और उद्यमिता के अवसर उपलब्ध करा रही है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 21 मार्च 2025 को यूपी स्टेट को-ऑपरेटिव लिमिटेड की वार्षिक आम बैठक में 76 करोड़ रुपये का ऑनलाइन लाभांश हितधारकों को वितरित किया गया। वहीं 6 जुलाई 2025 को केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के स्थापना दिवस पर 266 ड्रोन दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एम-पैक्स सदस्यता अभियान के तहत 12 सितंबर से 30 नवंबर के बीच 24 लाख नए सदस्य जुड़े, जिससे 43 करोड़ रुपये का शेयर कैपिटल प्राप्त हुआ। सितंबर 2023 में हुए अभियान में 30 लाख नए सदस्य बने थे और 70 करोड़ रुपये का शेयर कैपिटल जुटाया गया था। वर्तमान में जिला सहकारी बैंकों में दो लाख से अधिक खाते हैं और 550 करोड़ रुपये से अधिक की जमा राशि उपलब्ध है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने विश्वास जताया कि उत्तर प्रदेश सहकारिता के माध्यम से किसानों, युवाओं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाकर विकसित भारत के लक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
