गोवा (Goa) सरकार ने राज्य के ग्रामीण और समुदाय-आधारित पर्यटन (Community-Based Tourism) क्षेत्र को सशक्त बनाने के उद्देश्य से ‘होमस्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना’ (Homestay and Bed & Breakfast Scheme) की औपचारिक शुरुआत की है। इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत (CM Pramod Sawant) द्वारा पोरवोरिम स्थित राज्य सचिवालय में किया गया। योजना के अंतर्गत, गोवा (Goa) के आंतरिक और ग्रामीण इलाकों में होमस्टे संचालन करने वाले स्थानीय निवासियों को व्यापक वित्तीय प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और विपणन सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे राज्य की पर्यटन अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार होगा।

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने योजना की शुरुआत पर अपने संबोधन में कहा कि यह पहल गोवा के आंतरिक क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनेगी। उन्होंने जोर देकर कहा, “होमस्टे योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के ग्रामीण इलाकों में पर्यटन गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है, जहां स्थानीय महिलाएं अपनी सांस्कृतिक और पारंपरिक पेशकश को पर्यटकों के समक्ष प्रस्तुत कर सकें। इससे वन्यजीव अभयारण्यों, ग्रामीण स्थलों और प्राकृतिक सौंदर्य तक पर्यटकों की पहुंच आसान होगी, जिससे गोवा की समग्र पर्यटन छवि और मजबूत होगी।” मुख्यमंत्री ने यह भी उल्लेख किया कि योजना राज्य सरकार की पर्यटन नीति के अनुरूप है, जो समावेशी विकास पर केंद्रित है।

पर्यटन मंत्री  रोहन खाउंटे ने योजना को राज्य के ‘गोवा बियॉन्ड बीचेस’ विजन से जोड़ते हुए कहा कि यह समुदाय-आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने का एक केंद्रित प्रयास है। उन्होंने बताया, “गोवा को केवल समुद्र तटों तक सीमित न रखकर, हम आंतरिक क्षेत्रों की क्षमता को उजागर करना चाहते हैं। अधिकांश होमस्टे महिलाओं द्वारा संचालित होते हैं, और यह योजना उनकी भूमिका को मजबूत करेगी, जिससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होगा।”

मंत्री महोदय ने आगे कहा कि योजना के तहत एयरबीएनबी जैसे अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है, जो गोवा के ग्रामीण पर्यटन को वैश्विक स्तर पर प्रचारित करने में सहायक सिद्ध होगा। इसके अलावा, योजना में शामिल प्रतिभागियों को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ मिलेगा, जिसमें आतिथ्य प्रबंधन, सांस्कृतिक प्रदर्शन और डिजिटल विपणन शामिल हैं।

राज्य पर्यटन निदेशक केदार नाइक ने योजना की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह पुनर्योजी पर्यटन (रिजेनरेटिव टूरिज्म) को बढ़ावा देने और महिलाओं तथा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना पर्यटन विभाग की नीति से कार्यान्वयन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है।

योजना के अंतर्गत, वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों प्रकार के प्रोत्साहन उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें सरलीकृत पंजीकरण प्रक्रिया, होमस्टे की गुणवत्ता वर्गीकरण और प्रचारात्मक सहायता शामिल है। विशेष रूप से, सत्तारी, संगुएम, धारबंदोरा, बिचोलिम, कैनाकोना, पोंडा और क्यूपेम तालुकाओं में पात्र होमस्टे प्रतिष्ठानों को 2 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, लाभार्थियों को पर्यटन व्यापार मेलों में सब्सिडी वाली भागीदारी, विपणन सहायता और प्रशिक्षण सत्रों का लाभ मिलेगा।

यह योजना पांच वर्षों की अवधि के लिए लागू की गई है, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। राज्य सरकार का मानना है कि इससे न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, बल्कि गोवा की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित होगा। योजना के माध्यम से, पर्यटकों को गोवा की विविधता का अनुभव कराने का अवसर मिलेगा, जो राज्य को एक समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में स्थापित करेगा।