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केंद्र सरकार लाएगी नकली बीज और उर्वरक पर सख्त कानून, शुरू होगा ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’

शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए एक सख्त कानून लाया जाएगा। इसके साथ ही, 'विकसित कृषि संकल्प अभियान' शुरू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत वैज्ञानिक गांवों में पहुंचकर किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और पोषक तत्वों के उपयोग के बारे में जागरूक करेंगे।

Published: 15:19pm, 12 Aug 2025

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार नकली बीज, उर्वरक और कीटनाशकों की बिक्री पर कड़ी रोक लगाने के लिए एक सशक्त कानून लाने जा रही है। उन्होंने बताया कि इस कानून के लागू होने से किसानों को गुणवत्तापूर्ण कृषि सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और धोखाधड़ी पर पूर्ण विराम लगेगा।

शिवराज सिंह चौहान राजस्थान के झुंझुनू में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के अंतर्गत बीमा दावों के वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ की भी घोषणा की, जिसके तहत वैज्ञानिक सीधे गांवों में जाकर किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, पोषक तत्व और आधुनिक खेती के तरीकों की जानकारी देंगे।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान देश की आत्मा हैं। उन्होंने किसानों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि प्रधानमंत्री वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। केंद्र सरकार यूरिया, डीएपी, उर्वरक और बीजों पर सब्सिडी प्रदान कर रही है तथा उत्पादन लागत पर 50% लाभ के साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित कर रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि वैज्ञानिक खेती और स्वदेशी उत्पादों का उपयोग किसानों की समृद्धि और देश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। ‘विकसित कृषि संकल्प अभियान’ के माध्यम से किसानों को तकनीकी सहायता के साथ-साथ गुणवत्तापूर्ण इनपुट्स की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय और जीवन स्तर सुधारने के लिए अनेक कदम उठा रही है। उन्होंने बताया कि पीएमएफबीवाई के तहत राजस्थान में 7.04 करोड़ पॉलिसियां जारी की गई हैं और 1.48 करोड़ किसानों को हजारों करोड़ रुपये के बीमा दावों का भुगतान किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्याज मुक्त ऋण, दिन में बिजली आपूर्ति, पशुधन बीमा और किसान समृद्धि केंद्रों की स्थापना जैसे कदम राज्य में किसान कल्याण को बढ़ावा दे रहे हैं।

YuvaSahakar Desk

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