अटल पेंशन योजना (APY), जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भारत की प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहल है, ने 31 अक्टूबर 2025 तक 8.34 करोड़ से अधिक नामांकन का महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। लोकसभा में पेश किए गए आँकड़ों में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कुल सब्सक्राइबर्स में से 48% महिलाएँ हैं, जो योजना की बढ़ती लैंगिक पहुंच को दर्शाता है।
2015 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कम आय वाले और अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को सार्वभौमिक पेंशन सुरक्षा प्रदान करना है। 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच नामांकन कराने वाले लाभार्थियों को 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर निश्चित पेंशन मिलना शुरू होगा। सबसे पहले जुड़ने वालों के लिए पेंशन भुगतान 2035 से शुरू होंगे।
APY के लगातार बढ़ते दायरे में जागरूकता अभियानों और बैंकों व डाकघरों के माध्यम से डिजिटल ऑनबोर्डिंग ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन इसके प्रसार की सबसे मजबूत और निरंतर शक्ति भारत का विस्तृत सहकारी नेटवर्क रहा है। सहकारी बैंक, जिला सहकारी क्रेडिट सोसाइटी और महिला-नेतृत्व वाली सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में पेंशन जागरूकता बढ़ाने में अहम कड़ी बनकर उभरी हैं।
किसान, कारीगर, स्वरोजगार से जुड़े लोग और छोटे व्यापारी इन सभी से सहकारी संस्थाओं के पुराने और भरोसेमंद संबंध उन्हें ऐसे समूहों तक पहुँचने में सक्षम बनाते हैं, जो प्रायः मुख्यधारा की वित्तीय योजना से दूर रहते हैं। कई राज्यों में सहकारी बैंकों ने APY लक्ष्य हासिल करने में वाणिज्यिक बैंकों को भी पीछे छोड़ दिया है। गुजरात की श्री महिला SEWA सहकारी बैंक, कर्नाटक की साउथ कैनरा डीसीसी बैंक और साबरकांठा डीसीसी बैंक जैसी संस्थाओं को निर्धारित लक्ष्यों के 300 से 400 प्रतिशत से अधिक नामांकन करने के लिए सम्मानित किया गया है।
सहकारी मॉडल—जो भरोसे, आत्मीयता और सामुदायिक स्वामित्व पर आधारित है, ग्रामीण परिवारों को दीर्घकालिक बचत योजनाओं, जैसे APY, के लिए प्रेरित करने में अत्यंत प्रभावशाली साबित हुआ है। कई जिलों में स्वयं सहायता समूहों (SHG), गांवस्तरीय सहकारी कार्यकर्ताओं और बैंक सखियों ने पेंशन जागरूकता की पहली कड़ी के रूप में कार्य किया है, जिससे सूचना अंतर को औपचारिक बैंकिंग चैनलों या दूरस्थ विज्ञापन की तुलना में अधिक प्रभावी ढंग से पाटा जा सका है।
NABARD की वर्षों से ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को मजबूत करने की पहल ने इस गति को और बढ़ाया है। SHG–बैंक लिंकज कार्यक्रम और विभिन्न क्षमता-वृद्धि प्रयासों के माध्यम से NABARD ने वित्तीय रूप से सशक्त ग्रामीण महिलाओं का एक व्यापक नेटवर्क तैयार किया है, जो APY सहित कई केंद्र योजनाओं की अगुवाई कर रही हैं। मोबाइल बैंकिंग और बायोमेट्रिक ऑनबोर्डिंग जैसे तकनीकी उन्नयन ने सहकारी बैंकों को दूरस्थ क्षेत्रों में भी तेज़ी से नामांकन करने में सक्षम बनाया है।
सहकारी संस्थाओं, SHG, बैंकिंग प्रतिनिधियों और स्थानीय आजीविका मिशनों के इस समन्वय ने APY में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी में केंद्रीय भूमिका निभाई है। महिलाओं की सहकारी समितियाँ और क्रेडिट सोसाइटीज़ समुदायों में अत्यधिक विश्वास अर्जित करती हैं, जिससे योजना के लाभ समझाने और संदेह दूर करने में उन्हें बढ़त मिलती है। आज APY में शामिल 4.04 करोड़ महिला सब्सक्राइबर्स इसी प्रभाव का परिणाम हैं।
जैसे-जैसे APY हर निम्न-आय वर्ग के भारतीय को पेंशन सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, सहकारी क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण बनती जा रही है। लोगों के स्वामित्व, स्थानीय जड़ों और सामुदायिक भागीदारी पर आधारित सहकारी मॉडल ने देश के ग्रामीण और अनौपचारिक श्रमबल तक योजना की गहरी पहुँच सुनिश्चित की है। यदि वर्तमान गति से नामांकन जारी रहा, तो भारत का ‘पेंशनयुक्त समाज’ का लक्ष्य उम्मीद से कहीं पहले हासिल हो सकता है।
