केंद्र सरकार ने बजट से 5 सप्ताह पहले बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. इनमें से अरुणीश चावला को राजस्व विभाग का सचिव, विनीत जोशी को उच्च शिक्षा का सचिव और रचना शाह को डीओपीटी का सचिव बनाया गया है. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 7 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादलों को मंजूरी दे दी है.

कार्मिक मंत्रालय के आदेश के मुताबिक, अरुणीश चावला को वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है. दरअसल संजय मल्होत्रा को इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जिसके बाद से राजस्व सचिव का पद खाली हो गया था, जिस पर चावला को नियुक्त करने का फैसला किया गया है. आदेश के मुताबिक नियमित नियुक्ति तक चावला संस्कृति मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार संभालते रहेंगे.

कार्मिक मंत्रालय के आदेश में कहा गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमित अग्रवाल को चावला की जगह नया फार्मास्यूटिकल्स सचिव नियुक्ति किया गया है. चावला ने योजना और विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में काम किया है. वे बिहार राज्य योजना बोर्ड के सचिव और बिहार आपदा पुनर्वास और पुनर्निर्माण सोसाइटी के परियोजना निदेशक भी रहे हैं. चावला, वाशिंगटन डीसी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के क्षमता विकास संस्थान में सीनियर इकोनॉमिस्ट भी रहे. 2020 से दो साल के लिए उस पद पर नियुक्त हुए। अगस्त 2024 तक उन्हें संस्कृति मंत्रालय के सचिव का पद भी सौंपा गया.

इसके साथ मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है. वो 1992 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. रचना शाह को कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का सचिव नियुक्त किया गया. वर्तमान में वे कपड़ा मंत्रालय में सचिव हैं. हैं. शाह केरल कैडर की आईएएस अधिकारी हैं. नीलम शम्मी राव को रचना शाह की जगह कपड़ा मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया. वर्तमान में राव राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में सचिव के रूप में कार्यरत हैं.

वहीं संजय सेठी को भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन पर राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सचिव नियुक्त किया गया. सेठी ने कपड़ा मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्ति के बाद नीलम शम्मी राव की जगह ली है. नीरजा शेखर को अस्थायी रूप से पदोन्नत करके भारत सरकार के सचिव के पद और वेतन में उत्पादकता परिषद ( DPIIT के तहत) के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया. वे एस गोपालकृष्णन की जगह लेंगी जो अब कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के अध्यक्ष हैं.