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अमूल ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की सराहना की; मोदी ने किसानों के लिए सरकार के समर्थन को दोहराया

अमूल ने जीएसटी में कटौती के लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण का धन्यवाद किया; मोदी ने किसानों के समर्थन और डेयरी क्षेत्र सशक्तिकरण पर जोर दिया

Published: 11:23am, 06 Sep 2025

देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल (GCMMF) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हाल ही में लागू हुए वस्तु एवं सेवा कर (GST) सुधारों के लिए धन्यवाद दिया। अमूल ने कहा कि इस कदम से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को बड़ा लाभ मिलेगा।

अमूल ने X (पूर्व ट्विटर) पर लिखा, “अमूल के 36 लाख किसान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को डेयरी उत्पादों पर जीएसटी में ऐतिहासिक कटौती के लिए धन्यवाद देते हैं।”

प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डेयरी क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था में आधारभूत भूमिका निभाता है। उन्होंने कहा कि सरकार “अन्नदाताओं” का समर्थन करती रहेगी और इसके लिए राष्ट्रीय गोपाल मिशन और मजबूत सहकारी ढांचे जैसी पहलें की जा रही हैं। मोदी ने कहा कि यह जीएसटी सुधार लाखों डेयरी किसानों को सशक्त बनाने, मूल्य संवर्धन बढ़ाने और हर घर के लिए डेयरी उत्पाद सस्ते बनाने का महत्वपूर्ण कदम है।

नई GST “2.0” प्रणाली में टैक्स स्लैब को केवल 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है, पुराने 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत स्लैब हटाए गए हैं। लक्जरी और “सिन” उत्पादों पर 40 प्रतिशत टैक्स लगेगा। अधिकांश डेयरी उत्पाद अब शून्य जीएसटी या केवल 5 प्रतिशत टैक्स पर होंगे। उदाहरण के लिए, UHT दूध और पैक्ड पनीर अब जीएसटी मुक्त हैं, जबकि मक्खन, घी, पनीर, कंडेंस्ड मिल्क, आइसक्रीम और डेयरी स्प्रेड पर टैक्स 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे और अनुमान है कि इससे भारत के 19 लाख करोड़ रुपये के डेयरी क्षेत्र में मांग बढ़ेगी।

अमूल के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता ने मीडिया से बातचीत में कहा, “36 लाख किसान परिवारों और 10 करोड़ से अधिक उपभोक्ता परिवारों की ओर से हम पीएम मोदी और वित्त मंत्री सीतारमण के इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभारी हैं।” उन्होंने कहा कि 30 से अधिक डेयरी और खाद्य श्रेणियों को नए जीएसटी सुधार से लाभ मिला है।

विशेषज्ञों और मंत्रालय के अधिकारियों का मानना है कि इस टैक्स कटौती से ग्रामीण आय बढ़ेगी, डेयरी उत्पादों की खपत बढ़ेगी और लाखों छोटे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

सरकार का यह कदम स्पष्ट संदेश देता है कि डेयरी क्षेत्र, जो भारत की कृषि रीढ़ का प्रतीक है, पोषण सुरक्षा, आर्थिक समावेशन और ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। अमूल और प्रधानमंत्री के बीच यह सौहार्दपूर्ण संवाद सार्वजनिक-निजी सहयोग की प्रभावशीलता और सोच-समझकर बनाई गई कर नीति की परिवर्तनकारी क्षमता को भी दर्शाता है।

YuvaSahakar Desk

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