Trending News

 LPG पर बोले PM नरेंद्र मोदी- देश में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे कुछ लोग, देशवासियों को किया आश्वस्त, कहा- अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है सरकार, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई          आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे पीएम-किसान की 22वीं किस्त, 9.32 करोड़ किसानों को मिलेंगे 18,640 करोड़ रुपये         किसानों को सहकारी बैंक से 7 दिन में फसल ऋण, e-KCC से सिर्फ 2 दिन में लोन की सुविधा, समय पर लोन चुकाने पर 3% ब्याज की छूट, राज्यसभा में अमित शाह ने दी जानकारी         भारत बनेगा बन रहा दुनिया का फूड बास्केट, 9 FTA से भारत के लिए 38 देशों के बाजार खुले, AAHAR के 40वें संस्करण को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी         जल जीवन मिशन 2.0 को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण घर में होगा नल से जल, 8.69 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया         मार्च में मौसम में लगातार बदलाव, गुजरात-राजस्थान में हीटवेव और लू का ऑरेंज अलर्ट, महाराष्ट्र में हीटवेव का यलो अलर्ट, 13 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट       

उत्तराखंड की 640 सहकारी समितियाँ को कॉमन सर्विस सेंटर के रुप में विकसित किया गया

सीएम धामी ने जोर देते हुए कहा कि इस पहल से न केवल सेवा वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे

Published: 10:55am, 02 Jan 2026

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर कार्य कर रही है कि सरकारी सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से राज्य के हर गांव तक पहुंचें। इसी उद्देश्य के तहत प्रदेश भर की 640 सहकारी समितियों को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता को तकनीक के साथ जोड़कर सरकार आम लोगों के जीवन को आसान बनाना चाहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की पहुंच बढ़ाना चाहती है और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की नींव को मजबूत करना चाहती है। उन्होंने बताया कि सहकारी संस्थाएं जमीनी स्तर पर डिजिटल और नागरिक-केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

सीएम धामी ने जोर देते हुए कहा कि इस पहल से न केवल सेवा वितरण व्यवस्था सुदृढ़ होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही राज्य के विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका और अधिक मजबूत होगी।

यह कदम राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

Diksha

Recent Post