पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (PHDCCI) ने सोमवार को होटल ताज पैलेस, नई दिल्ली में एग्रीबिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, इफको के चेयरमैन और वरिष्ठ सहकारी नेता दिलीप संघानी सहित कृषि एवं उद्योग जगत के कई प्रमुख हस्तियों ने हिस्सा लिया।
समिट को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत की कृषि व्यवस्था में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की कि सरकार जल्द ही कृषि नीतियों को नए सिरे से गढ़ने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का परामर्श अभियान शुरू करेगी। चौहान ने कहा, “मैं कृषि मंत्रालय को कृषि भवन से बाहर निकालकर किसानों के खेतों तक ले जाना चाहता हूं। विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और उद्योग जगत को इस प्रक्रिया में शामिल होने का आह्वान करता हूं।”
कृषि मंत्री ने किसानों को मिलने वाली कीमत और उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई जाने वाली कीमत के बीच भारी असमानता को गंभीर मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि किसानों की उपज बाजार में जाने तक महंगी हो जाती है, जबकि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि इस अंतर को सीमित करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे।
चौहान ने मिलावटी कीटनाशकों और नकली खाद की समस्या को भी गंभीर खतरा बताते हुए गुणवत्तापूर्ण कृषि-इनपुट उपलब्ध कराने में उद्योग जगत की सक्रिय भूमिका की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकार ने horticulture crops के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) का विस्तार किया है। इसके तहत कीमतें तय सीमा से नीचे जाने पर किसान को मूल्य अंतर सीधे उसके खाते में दिया जाएगा।
तकनीकी सत्र में इफको चेयरमैन दिलीप संघानी ने कहा कि वैज्ञानिक पोषक प्रबंधन, नैनो उर्वरकों, जैविक खाद और किसान प्रशिक्षण पर फोकस करके भारत की कृषि जीडीपी को तीन गुना करना संभव है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, और यह समिट उस दृष्टि को आगे बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है।
कार्यक्रम में APEDA के सचिव डॉ. सुधांशु, वर्देसियन के एमडी आर. के. गोयल, नैफेड के निदेशक अशोक ठाकुर सहित कई उद्योग और नीतिगत विशेषज्ञ उपस्थित रहे।
समिट का समापन इस प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि उद्योग, सहकारी संस्थाएं और सरकार मिलकर कृषि नवाचार को गति देंगे और किसानों के लिए न्यायसंगत मूल्य सुनिश्चित करेंगे।
