मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में महाराष्ट्र के सहकारी बैंकिंग नेटवर्क को मजबूती देने के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट ने नाशिक, नागपुर और धाराशिव (उस्मानाबाद) जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (DCCBs) को कुल 827 करोड़ रुपये की शेयर पूंजी सहायता को मंजूरी दी है।
इस निर्णय का उद्देश्य वित्तीय रूप से कमजोर सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करना और किसानों व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी ऋण देने की क्षमता को सशक्त बनाना है। कैबिनेट प्रस्ताव के अनुसार, यह सहायता राशि राज्य सरकार को 10 वर्षों के भीतर लौटानी होगी।
कितना बैंक को कितना मिलेगा:
- नाशिक जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) – 672 करोड़ रुपये (दो किस्तों में: 336 करोड़ रुपये इस वर्ष और 336 करोड़ रुपये अगले वर्ष)
- नागपुर DCCB – 81 करोड़ रुपये
- धाराशिव DCCB – 74 करोड़ रुपये
राज्य सरकार का यह कदम महाराष्ट्र के सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को स्थिर और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है, जो ग्रामीण ऋण और कृषि वित्त का आधार स्तंभ है।
MSCB की भूमिका:
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक (MSCB) नाशिक DCCB के संस्थागत सलाहकार और नागपुर DCCB के संस्थागत प्रशासक के रूप में कार्य कर रही है। इन बैंकों की वित्तीय सुधार प्रक्रिया में MSCB ने अहम भूमिका निभाई है।
नाशिक DCCB पर लगभग 921 करोड़ रुपये का संचयी घाटा है, लेकिन सरकार की इस पूंजी सहायता और MSCB की देखरेख से इसके वित्तीय पुनरुद्धार में तेजी आने की उम्मीद है।
NABARD की चेतावनी और सुधार प्रयास:
पहले NABARD ने नाशिक DCCB को वित्तीय और नियामक मानकों का पालन न करने पर उसका लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी थी। वहीं, नागपुर DCCB का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (CRAR) फिलहाल नकारात्मक है, लेकिन इस पूंजी निवेश से यह 9% से ऊपर पहुंचने की संभावना है।
नागपुर DCCB ने 14 साल से अटके एक भवन सहित 14 करोड़ रुपये के परिसंपत्तियों का सफलतापूर्वक मुद्रीकरण किया है।
MSC बैंक के अध्यक्ष ने जताया आभार:
MSC बैंक के प्रशासकीय बोर्ड के अध्यक्ष विद्यासागर अनास्कर ने कहा, “हम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उनकी कैबिनेट के आभारी हैं जिन्होंने यह महत्वपूर्ण शेयर पूंजी सहायता प्रदान की। इससे महाराष्ट्र की सहकारी बैंकिंग व्यवस्था और अधिक सशक्त होगी तथा जमाकर्ताओं, किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा।”
यह कदम फिर महाराष्ट्र में एक मजबूत, पारदर्शी और टिकाऊ सहकारी बैंकिंग तंत्र के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है- जो ग्रामीण वित्त और कृषि विकास की जीवनरेखा बनी हुई है।
