उत्तर प्रदेश के सहकारिता विभाग ने अपनी विभिन्न संस्थाओं में रिक्त चल रहे लगभग 5000 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया को शीघ्र शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आइबीपीएस) की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों के चयन की अनुमति प्रदान कर दी है। सहकारिता विभाग ने सभी संबंधित संस्थाओं को रिक्त पदों का ब्यौरा शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके।

सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक, 50 जिला सहकारी बैंकों, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ, और उत्तर प्रदेश श्रम एवं विकास सहकारी संघ में ये रिक्तियां मौजूद हैं। विशेष रूप से, 50 जिला सहकारी बैंकों में ही लगभग 2200 पद रिक्त हैं, जबकि अन्य संस्थाओं को मिलाकर कुल 5000 पदों पर भर्ती की जानी है। विभाग की अन्य संस्थाओं में रिक्तियों की कोई स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

आइबीपीएस को भर्ती संबंधी अधियाचन उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा भेजा जाएगा। सभी संस्थाओं को निर्देश दिए गए हैं कि वे रिक्तियों का विवरण जल्द से जल्द सेवा मंडल को प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त, मंत्री ने जानकारी दी कि बहुद्देशीय प्रारंभिक कृषि समितियों (पैक्स) में लगभग 7500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन कर्मचारियों का मानदेय पैक्स स्वयं वहन करेंगे, जिससे सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा।

प्रमुख सचिव सौरभ बाबू ने बताया कि आइबीपीएस के माध्यम से भर्ती का प्रस्ताव दो वर्ष पूर्व ही स्वीकृत हो चुका था, किंतु ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के कारण प्रक्रिया में विलंब हुआ। अब सरकार की अनुमति के साथ अधियाचन शीघ्र आइबीपीएस को भेजा जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया को गति मिलेगी। यह कदम सहकारिता विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।