राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), जो कि सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ने पिछले चार वित्तीय वर्षों में कुल 1,621 ऋण स्वीकृत और वितरित किए, जिनकी कुल राशि लगभग 2,29,701.20 करोड़ रुपये है।
वर्तमान में बकाया ऋण राशि 51,882.92 करोड़ रुपये है, जबकि 28 ऋण खाते नॉन-परफॉर्मिंग असेट्स (NPA) में बदल गए हैं, जिनकी कुल राशि 437.58 करोड़ रुपये है।
वित्तीय वर्ष 2021-22
इस वर्ष NCDC ने 269 ऋण वितरित किए, जिनकी कुल राशि 33,939.08 करोड़ रुपये थी। सबसे बड़े लाभार्थी राज्य रहे:
- छत्तीसगढ़ – 12,400 करोड़ रुपये
- हरियाणा – 12,824.83 करोड़ रुपये
- तेलंगाना – 9,906.57 करोड़ रुपये
वित्तीय वर्ष 2022-23
इस वर्ष निगम ने 263 ऋण वितरित किए, जिनकी कुल राशि 40,513.29 करोड़ रुपये थी। प्रमुख लाभार्थी राज्य रहे:
- छत्तीसगढ़ – 8,500 करोड़ रुपये
- तेलंगाना – 9,091.26 करोड़ रुपये
- आंध्र प्रदेश – 9,686.19 करोड़ रुपये
वित्तीय वर्ष 2023-24
NCDC ने 255 ऋण वितरित किए, जिनकी कुल राशि 60,218.53 करोड़ रुपये रही। सबसे बड़ी राशि मिली:
- छत्तीसगढ़ – 18,990 करोड़ रुपये
- तेलंगाना – 11,930.99 करोड़ रुपये
- आंध्र प्रदेश – 13,269.90 करोड़ रुपये
वित्तीय वर्ष 2024-25
इस वर्ष NCDC ने 535 ऋण वितरित किए, जिनकी कुल राशि 95,030.30 करोड़ रुपये है। प्रमुख लाभार्थी राज्य हैं:
- छत्तीसगढ़ – 28,080 करोड़ रुपये
- तेलंगाना – 20,980.07 करोड़ रुपये
- आंध्र प्रदेश – 16,330 करोड़ रुपये
- पंजाब – 5,702 करोड़ रुपये
सहकारी संस्थाओं को भी लाभ
इसके अलावा, NAFED और NCCF जैसी शीर्ष सहकारी संस्थाओं को भी सहायता मिली। NAFED को 97 करोड़ रुपये और NCCF को 1,119.36 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया गया। NCDC के इस कदम से राज्यों और सहकारी संस्थाओं को कृषि, सहकारिता और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में निवेश और विस्तार के लिए मजबूती मिली है।
