Trending News

 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया धन-धान्य कृषि योजना और दलहन आत्मनिर्भरता मिशन का शुभारंभ, कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्यपालन, एफपीओ एवं इनोवेशन में मिली 42 हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया         महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 3 विकेट से हराया, एलिसा हीली की 149 रनों की शानदार पारी से ऑस्ट्रेलिया ने हासिल किया 331 रनों का लक्ष्य, भारत की तरफ़ से स्मृति मंधाना 80 और प्रतीका रावल ने बनाए थे 75 रन         मिस्र में आज ट्रंप की गाजा पीस डील पर होंगे हस्ताक्षर, बंधकों की होगी रिहाई, राष्ट्रपति ट्रंप सहित 20 से ज़्यादा देशों के नेता होंगे शामिल, भारत की तरफ से विदेश राज्यमंत्री कीर्तिबर्धन सिंह करेंगे प्रतिभाग         भारत यात्रा पर कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद, विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात, द्विपक्षीय रणनीतिक सहयोग के साथ-साथ व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा मामलों पर चर्चा         मारिया कोरिना मचाडो को मिला 2025 का नोबेल पीस प्राइज, वेनेजुएला की प्रमुख विपक्षी नेता हैं मारिया, लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए नोबेल पुरस्कार         देशभर में कफ-सिरप बनाने वाली कंपनियों की जांच करेगी सरकार, राज्यों से मांगी लिस्ट, 3 सिरप कोल्ड्रिफ, रेस्पिफ्रेश-टीआर और रिलाइफ की बिक्री और प्रोडक्शन पर भी रोक, MP में अब तक 25 बच्चों की मौत       

आंध्र प्रदेश के 350 तटीय गांवों में नियुक्त होंगे सागर मित्र, मछुआरों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में करेंगे मदद

सरकार का मानना है कि सागर मित्रों की नियुक्ति और बीमा योजनाओं से मछुआरों की आजीविका और सुरक्षा, दोनों में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये सागर मित्र मछुआरों को मत्स्य संबंधी सलाह, योजनाओं की जानकारी और डिजिटल सेवाओं का लाभ दिलाने में मदद करेंगे।

Published: 13:04pm, 10 Aug 2025

भारत सरकार के मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत राज्य के 350 तटीय गांवों में ‘सागर मित्र’ नियुक्त किए जाएंगे।

मछुआरों को सलाह और तकनीकी मदद

राज्य के मत्स्यपालन राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा में बताया कि इन 350 सागर मित्रों में से 317 वर्तमान में कार्यरत हैं। ये मछुआरों को मत्स्य संबंधी सलाह, सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ-साथ डिजिटल एप्लिकेशन के उपयोग में मदद करते हैं।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) द्वारा प्रदान की जाने वाली पोटेंशियल फिशिंग ज़ोन्स (PFZ) की जानकारी मछुआरों को वॉयस मैसेज, IVRS और NABHMITRA मोबाइल एप के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। यह तकनीकी सहायता राज्य के 1.23 लाख से अधिक मछुआरों तक पहुंच चुकी है।

बीमा और वित्तीय सुरक्षा

PMMSY के अंतर्गत मछुआरों के लिए समूह दुर्घटना बीमा योजना (GAIS) लागू है। वर्ष 2025-26 में 2,58,515 मछुआरे इस योजना के दायरे में हैं। बीमा प्रीमियम की 2.07 करोड़ रुपये से अधिक राशि केंद्र और राज्य सरकारें संयुक्त रूप से वहन करती हैं। योजना के तहत —

  • मृत्यु या स्थायी अक्षमता: ₹5 लाख

  • आंशिक अक्षमता: ₹2.5 लाख

  • इसके अलावा, राज्य सरकार मत्स्यन के दौरान मृत्यु होने पर मृतक मछुआरों के परिजनों को ₹10 लाख अनुग्रह राशि प्रदान करती है।

YuvaSahakar Desk

Recent Post

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x