• हर गांव, गरीब और किसान तक सहकारिता को पहुंचाने के लक्ष्य के साथ बनाया स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाया

• आने वाले 100 साल सहकारिता के 100 साल होंगे

• सहकारिता के माध्यम से ऊंटों की नस्ल के संरक्षण और ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों पर रिसर्च हो रहा है

• देश के कृषि विकास में राजस्थान का बड़ा योगदान, ग्वार, सरसों, बाजरा, तिलहन और मिलेट्स के उत्पादन में पहले स्थान पर

•  24 अन्न भंडारण गोदाम और 64 मिलेट आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 गोपालकों को ₹12 करोड़ ऋण वितरण और 2300 से अधिक दुग्ध उत्पादक समितियों को माइक्रो एटीएम का वितरण किया गया

• श्वेत क्रांति 2.0 – प्राइमरी डेयरी कोआपरेटिव सोसाइटी (PDCS) ऑनलाइन पंजीकरण प्लेटफॉर्म का शुभारंभ और पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम अभियान के तहत सफलता की कहानियों के संकलन का भी विमोचन

• राजस्थान पुलिस को दिए गए 100 नए वाहनों का फ्लैग-ऑफ किया गया

राजस्थान की राजधानी जयपुर में मंगलवार को आयोजित ‘सहकार एवं रोजगार उत्सव’ के अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने विभिन्न जिलों के 8,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया और सहकारिता मंत्रालय के सचिव डॉ. आशीष कुमार भूटानी सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि भारत में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष की शुरुआत भारत से होना यह दर्शाता है कि सहकारिता आंदोलन अब देश के विकास की रीढ़ बन चुका है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सहकारिता को गांव, गरीब और किसान तक पहुंचाने के उद्देश्य से एक स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की गई है।

उन्होंने कहा कि आज देश के 98% ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारिता सक्रिय है, और आगामी 100 वर्ष सहकारिता के होंगे। अमित शाह ने बताया कि आज देश में 8.5 लाख से अधिक सहकारी संस्थाएं हैं, जो लगभग 31 करोड़ लोगों को सीधे जोड़ रही हैं।

अमित शाह ने बताया कि मोदी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में सहकारिता मंत्रालय के अंतर्गत 61 नई पहलें शुरू की हैं। इनमें PACS की स्थापना, उनका कंप्यूटरीकरण, मॉडल बायलॉज़ की स्वीकृति और ग्रामीण स्तर पर भंडारण एवं कृषि से जुड़ी सहकारी संस्थाओं की स्थापना प्रमुख है।

अमित शाह कहा कि मोदी सरकार ने दलहन, तिलहन और मक्का उत्पादकों को MSP पर फसल खरीद की गारंटी दी है। किसानों को NAFED और NCCF ऐप्स पर पंजीकरण कराकर अपनी पूरी उपज MSP पर बेचने का अधिकार प्राप्त है।

कृषि में राजस्थान के योगदान की सराहना करते हुए अमित शाह ने बताया कि ग्वार का 90%, सरसों का 46%, बाजरे का 44%, तिलहन का 22% और मिलेट्स का 15% उत्पादन राजस्थान में होता है। राजस्थान देश में ग्वार, बाजरा, तिलहन, और मिलेट्स के उत्पादन में पहले स्थान पर है।

अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत करते हुए PDCS के लिए ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसी कार्यक्रम में 24 नए अन्न भंडारण गोदाम और 64 मिलेट आउटलेट्स का वर्चुअल लोकार्पण भी किया गया।

इसके अतिरिक्त, गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत 1,400 गोपालकों को ₹12 करोड़ के ऋण वितरित किए गए और 2,300 से अधिक दुग्ध समितियों को माइक्रो एटीएम प्रदान किए गए। कार्यक्रम में ‘गरीबी मुक्त ग्राम अभियान’ की सफलता कहानियों का संकलन भी विमोचित किया गया।

अंत केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार मिलकर सहकारिता आंदोलन को और मजबूत करेंगी। श्री शाह ने विश्वास जताया कि 2047 में जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाएगा, तब राजस्थान का सहकारी क्षेत्र देश में अग्रणी होगा।