इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत कॉमन सर्विस सेंटर ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (CSC-SPV) ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 16 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में एक भव्य आयोजन किया।

इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर उन्होंने वीएलई (विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स) के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने डिजिटल सेवाओं को देश के कोने-कोने तक पहुंचाकर एक क्रांतिकारी बदलाव को साकार किया है।

अश्विनी वैष्णव ने  कहा कि दुनिया जब सवाल कर रही थी कि एक चायवाला डिजिटल पेमेंट कैसे करेगा, तब हमारे गांवों के लोग यूपीआई को आत्मसात कर चुके थे। आज यूपीआई वीजा से अधिक लेन-देन करता है। यह 1.4 अरब भारतीयों की शक्ति है।

अश्विनी वैष्णव ने इस दौरान तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं:

• 10 लाख लोगों के लिए निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण – वीएलई को प्राथमिकता

• सभी वीएलई को आईआरसीटीसी सेवाएं शुरू करने का आग्रह

• राज्यों की आईटी एजेंसियों को CSC-SPV के साथ एकीकृत करने हेतु मुख्यमंत्रियों से चर्चा का वादा

कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री और आईटी राज्य मंत्री श्री जितिन प्रसाद ने भी भाग लिया। उन्होंने डिजिटल इंडिया के मूल उद्देश्य—समाज के अंतिम व्यक्ति तक तकनीकी सुविधा पहुंचाना—को दोहराते हुए कहा कि देश के 5.5 लाख से अधिक सीएससी केंद्र इस लक्ष्य को साकार कर रहे हैं।

उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में जहां केवल 83,000 CSC केंद्र थे, वहीं आज उनकी संख्या 5.5 लाख के पार हो गई है। साथ ही उन्होंने 74,000 से अधिक महिला वीएलई के योगदान की सराहना करते हुए इसे महिला सशक्तिकरण का नया प्रतिमान बताया।

CSC-SPV के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री संजय राकेश ने कहा कि अब लोगों को सरकारी सेवाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। CSC केंद्र घर-घर जाकर जी2सी और बी2बी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि CSC ने पिछले 10 वर्षों में समावेशी विकास का एक मॉडल प्रस्तुत किया है और डिजिटल इंडिया के स्तंभ के रूप में उभरा है।

कार्यक्रम में यह भी उल्लेख किया गया कि CSC-SPV अब दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल सेवा डिलीवरी प्रणाली में से एक बन गया है। 2015 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आरंभ किया गया डिजिटल इंडिया कार्यक्रम आज भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी डिजिटल अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में अहम भूमिका निभा रहा है।