केंद्र सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय, आनंद, गुजरात की कार्यकारी परिषद का गठन 16 जुलाई 2025 से त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय क़ानून, 2025 के क़ानून 8 और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2025 (2025 का 11) की धारा 22 (2) के तहत आधिकारिक रूप से किया है। यह परिषद विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, और वित्तीय प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, जिसका उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में शिक्षा, प्रशिक्षण, और अनुसंधान को बढ़ावा देना है।
कार्यकारी परिषद की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे। परिषद में सहकारी क्षेत्र के प्रख्यात विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जिनमें नेशनल फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स (नेफकॉब) के पूर्व मुख्य कार्यकारी डी. कृष्णा, गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (जीसीएमएमएफ) के प्रबंध निदेशक जयेन मेहता, और इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस-एशिया पेसिफिक (आईसीए-एपी) के क्षेत्रीय निदेशक बालू अय्यर शामिल हैं।
इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के वरिष्ठ प्रतिनिधि, जैसे मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार और सचिव, संयुक्त सचिव (समृद्धि के लिए सहयोग), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) के प्रबंध निदेशक, नाबार्ड के संस्थागत विकास विभाग के मुख्य महाप्रबंधक, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी) के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक डॉ. एस. कन्नप्पन, और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के कृषि बैंकिंग महाविद्यालय के मुख्य महाप्रबंधक एवं प्राचार्य शामिल हैं।
विश्वविद्यालय से प्रो. माधवी मेहता और प्रो. सीमा सिंह रावत को चक्रीय आधार पर सदस्य के रूप में नामित किया गया है। कुलसचिव परिषद के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करेंगे। पदेन सदस्यों के अलावा, मनोनीत सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। कार्यकारी परिषद की बैठकें तिमाही आधार पर निर्धारित कोरम के साथ आयोजित की जाएंगी।
कार्यकारी परिषद को शैक्षणिक और प्रशासनिक पदों के सृजन, नियुक्तियों, वित्त और संपत्ति प्रबंधन (अचल संपत्तियों के लिए केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के साथ), अनुशासन लागू करने, अनुबंधों के निष्पादन, छात्रवृत्तियों के प्रावधान, और उद्योग के साथ साझेदारी स्थापित करने जैसे व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। परिषद विश्वविद्यालय के अधिकारियों या समितियों को शक्तियां सौंप सकती है और केंद्र सरकार को संदर्भित मामलों पर सलाह भी दे सकती है।
इससे पूर्व, केंद्र सरकार ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के नियमों को अधिसूचित किया था, जिसमें नियुक्ति प्रक्रिया, पात्रता मानदंड, कार्यकाल, और प्रमुख पदाधिकारियों की शक्तियों के साथ-साथ विश्वविद्यालय के समग्र शासन ढांचे को रेखांकित किया गया था। अधिसूचना के अनुसार, कुलाधिपति सहकारिता, शिक्षा, या लोक प्रशासन के क्षेत्र से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा, जिसकी नियुक्ति सहकारिता मंत्रालय द्वारा अनुशंसित पैनल के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी।
कुलपति की नियुक्ति एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित तीन नामों के पैनल में से होगी। कुलपति को प्रमुख परिषदों की अध्यक्षता करने और भारत सरकार के सचिव के समान पूर्ण वित्तीय अधिकार प्राप्त होंगे। रजिस्ट्रार और वित्त अधिकारी की नियुक्ति सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से पांच वर्ष के लिए होगी, जिसे 62 वर्ष की आयु तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, शासी बोर्ड को 30 सितंबर तक वार्षिक समीक्षा बैठक आयोजित करने का अधिकार होगा।
