मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के मुख्यमंत्री मोहन यादव (Mohan Yadav) ने शनिवार को किसानों (Farmers) को बड़ी सौगात देते हुए घोषणा की कि प्रदेश के किसानों को मात्र 5 रुपये में बिजली (Electricity Connection) का स्थायी कनेक्शन मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह योजना सबसे पहले मध्य क्षेत्र में लागू की जाएगी और बाद में इसे पश्चिम क्षेत्र में विस्तारित किया जाएगा। भोपाल (Bhopal) में आयोजित किसान सम्मान आभार सम्मेलन को संबोधित करते हुए CM मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने ये घोषणा की।

सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार इस बजट में किसानों को सोलर पंप के माध्यम से बिजली की समस्याओं से मुक्त करने की योजना बना रही है। अगले तीन वर्षों में प्रदेश के 30 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे। सरकार किसानों द्वारा उत्पन्न सौर ऊर्जा को भी खरीदेगी, जिससे वे अतिरिक्त आय अर्जित कर सकेंगे।

वर्तमान में स्थायी बिजली कनेक्शन के लिए किसानों को भारी रकम चुकानी पड़ती है। मध्य प्रदेश में कृषि के लिए स्थायी और अस्थायी बिजली कनेक्शन उपलब्ध हैं, जिसमें स्थायी कनेक्शन लेने के लिए किसानों को न्यूनतम 7500 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस नई योजना से किसानों को अब मात्र 5 रुपये में बिजली कनेक्शन मिलेगा।

सीएम के भाषण की मुख्य बातें:

• हर साल 10 लाख किसानों को सोलर पंप दिए जाएंगे।
• अगले तीन साल में सभी किसानों तक सोलर पंप पहुंचाने का लक्ष्य।
• किसानों को 24 घंटे बिजली की सुविधा मिलेगी।
• अतिरिक्त बिजली सरकार को बेच सकेंगे किसान।
• प्रदेश में जल्द ही तीसरा नदी जोड़ो प्रोजेक्ट आकार लेगा। मौजूदा दो प्रोजेक्ट किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव ला चुके हैं।
• राज्य में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को विशेष लाभ दिए जाएंगे।
• दूध उत्पादन पर बोनस देने की योजना बनाई जाएगी।
• गाय पालन को बढ़ावा देने के लिए गांव-गांव में विशेष प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जाएंगी।
• बड़े शहरों में 10,000 क्षमता वाली गौशालाओं का संचालन किया जाएगा।
• प्रति गाय अनुदान की राशि 20 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये की जाएगी।
• किसानों को उन्नत बीज और कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए विशेष मेले लगाए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को इस योजना को तत्काल लागू करने और इसकी सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और यहां किसानों की सरकार है। किसानों के कल्याण के लिए हर आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

इस निर्णय से प्रदेश के कपास उत्पादक और दुग्ध उत्पादक किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार की इन योजनाओं से किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।