बिहार (Bihar) की नीतीश कुमार (Nitish Kumar) सरकार ने आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आर्थिक सहायता के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना (Bihar Small Entrepreneur Scheme) लागू की है, जिसका उद्देश्य गरीब और कमजोर वर्गों को रोजगार (Employment) के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को 2-2 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जाती है, ताकि वे स्वरोजगार करने में समर्थ हों। इस योजना से रोजगार मिलने के बाद “बिहार नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला राज्य” बनने में समर्थ हो पाएगा।

इस योजना के लिये वर्ष 2023-24 का बजट 250 करोड़ रुपये और वर्ष 2024-25 के लिए 1000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। बिहार में 94 लाख से अधिक ऐसे परिवार हैं, जिन्हें आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है। इस योजना के तहत, एससी, एसटी, अति पिछड़ा वर्ग, महिलाएं, युवा और अल्पसंख्यक लाभार्थियों को स्वरोजगार हेतु तीन किस्तों में अनुदान दिया जाएगा। पहली किस्त योजना लागत का 25%, दूसरी किस्त 50%, और तीसरी किस्त शेष 25% होगी।

योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। यह समिति योजना की निगरानी और लाभार्थियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगी। पहली किस्त का उपयोग लाभार्थी द्वारा टूलकिट खरीदने के लिए किया जाएगा, और हर किस्त का सही उपयोग होने के बाद ही अगली किस्त जारी होगी।

इसके अतिरिक्त, राज्य में जाति और आर्थिक गणना के माध्यम से वित्तीय रूप से कमजोर परिवारों की पहचान की गई है। बिहार सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों को सहायता देकर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और राज्य के विकास में योगदान करने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना से बिहार के गरीबो के आर्थिक सशक्तिकरण और राज्य के समग्र विकास होगा जिससे यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।  यह गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराने की एक अभिनव परियोजना है, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और उनकी खुद की आय बढ़ेगी।