PACS to Emerge as One-Stop Rural Service Centres Under Odisha Cooperative Push
ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) और लार्ज एरिया मल्टी-पर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज (LAMPCS) के लिए राज्यव्यापी संबंध’ सदस्यता महाअभियान की शुरुआत की है। भुवनेश्वर स्थित OUAT कृषि शिक्षा सदन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसान परिवारों से बड़ी संख्या में सहकारी संस्थाओं से जुड़ने की अपील की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारी संस्थाएं राजनीतिक मंच नहीं, बल्कि किसानों के आर्थिक विकास की आधारशिला हैं। राज्य सरकार के अनुसार ओडिशा ने सहकारी नीति 2026 लागू की है, जिसके तहत ग्रामीण सहकारी समितियों को बहुउद्देश्यीय ‘वन-स्टॉप सेंटर’ के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है।
वित्त वर्ष 2024-25 में 322 सहकारी समितियों ने अपने किसान सदस्यों को लाभांश वितरित किया। सरकार का कहना है कि 500 से अधिक समितियों के माध्यम से करीब आठ लाख किसानों को इसका लाभ मिलने की संभावना है।
PACS और LAMPCS के माध्यम से किसानों को उर्वरक, बीज, कृषि मशीनरी, बैंकिंग सेवाएं, फसल बीमा और दुग्ध संग्रह जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने की योजना है। राज्य में धान के लिए 3,100 रुपये प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य भी दिया जा रहा है।
अभियान के साथ सहकारी बुनियादी ढांचे के विस्तार पर भी जोर दिया गया है। 185 उन्नत मंडियां, 50 कस्टम हायरिंग सेंटर, 250 कॉमन सर्विस सेंटर, 60 उपभोक्ता स्टोर, 70 PACS कार्यालय एवं गोदाम और 21 दुग्ध संग्रह केंद्र शुरू किए गए हैं। इसके अलावा 300 PACS में ऑनलाइन कोर बैंकिंग और रियल टाइम सेटलमेंट व्यवस्था शुरू की गई है।‘संबंध’ अभियान का उद्देश्य अधिक किसानों को सहकारी नेटवर्क से जोड़कर ग्रामीण स्तर पर कृषि और वित्तीय सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है।
