Trending News

 LPG पर बोले PM नरेंद्र मोदी- देश में पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे कुछ लोग, देशवासियों को किया आश्वस्त, कहा- अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठा रही है सरकार, कालाबाजारी करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई          आज प्रधानमंत्री जारी करेंगे पीएम-किसान की 22वीं किस्त, 9.32 करोड़ किसानों को मिलेंगे 18,640 करोड़ रुपये         किसानों को सहकारी बैंक से 7 दिन में फसल ऋण, e-KCC से सिर्फ 2 दिन में लोन की सुविधा, समय पर लोन चुकाने पर 3% ब्याज की छूट, राज्यसभा में अमित शाह ने दी जानकारी         भारत बनेगा बन रहा दुनिया का फूड बास्केट, 9 FTA से भारत के लिए 38 देशों के बाजार खुले, AAHAR के 40वें संस्करण को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दी जानकारी         जल जीवन मिशन 2.0 को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी, दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण घर में होगा नल से जल, 8.69 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया         मार्च में मौसम में लगातार बदलाव, गुजरात-राजस्थान में हीटवेव और लू का ऑरेंज अलर्ट, महाराष्ट्र में हीटवेव का यलो अलर्ट, 13 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट       

PM Modi 18 जनवरी को वितरित करेंगे 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड

यह योजना संपत्तियों के मुद्रीकरण एवं बैंक ऋण के माध्यम से संस्थागत ऋण को संभव बनाने; संपत्ति संबंधी विवादों को कम करने; ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्तियों व संपत्ति कर के बेहतर आकलन की सुविधा प्रदान करने और ग्राम-स्तर की व्यापक योजना के निर्माण में भी मदद करती है

Published: 13:05pm, 17 Jan 2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) 18 जनवरी को स्वामित्व योजना (Svamitva Scheme) के तहत 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड (Property Cards) का वितरण करेंगे. इस योजना का लाभ 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 230 जिलों के 50,000 से अधिक गांवों के संपत्ति मालिकों (Property Owners) को होगा. PM मोदी (Prime Minister Narendra Modi) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे.

स्वामित्व योजना ( PM Modi Svamitva Scheme) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना है. इस योजना के तहत, आधुनिक ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए ग्रामीण परिवारों को उनकी संपत्तियों के मालिकाना हक का एक संपति कार्ड प्रदान किया जाएगा. इससे संपत्तियों का मुद्रीकरण, बैंक ऋण की सुविधा और संपत्ति से जुड़े विवादों को कम करने में सहायता मिलेगी.

अब तक, 3.17 लाख से अधिक गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है, जिसमें लक्षित क्षेत्रों का 92% हिस्सा कवर किया गया है. लगभग 2.25 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें से 1.53 लाख गांवों के लिए कार्ड जारी किए जा चुके हैं.

स्वामित्व योजना ने पुडुचेरी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड और हरियाणा में पूर्ण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ-साथ कई केन्द्र-शासित प्रदेशों में भी ड्रोन सर्वेक्षण पूरा हो चुका है. पीएम का यह कदम ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति अधिकारों को सुदृढ़ करने और आर्थिक विकास को तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है.

YuvaSahakar Desk

Recent Post