केंद्र सरकार ने देश की सभी पंचायतों और गांवों को सहकारी नेटवर्क से जोड़ने के उद्देश्य से आगामी पांच वर्षों में नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स), डेयरी और मत्स्यिकी सहकारी समितियां स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी है। राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस (एनसीडी) के अनुसार 20 जनवरी 2026 तक देश भर में कुल 32,802 नई सहकारी समितियां पंजीकृत की जा चुकी हैं।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार इनमें 21,982 डेयरी, 8,710 पैक्स और 2,110 मत्स्यिकी सहकारी समितियां शामिल हैं। सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस के माध्यम से राज्य-वार और क्षेत्रीय विश्लेषण कर सहकारी कवरेज की कमियों की पहचान की जा रही है।
यह जानकारी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
बहु–राज्य सहकारी समितियों का पंजीकरण अब ऑनलाइन, समय सीमा घटाकर 3 महीने
बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम में वर्ष 2023 में किए गए संशोधन के बाद बहु-राज्य सहकारी समितियों की पंजीकरण प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। अब पंजीकरण के लिए आवेदन सीआरसीएस (Central Registrar of Cooperative Societies) पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं।
केंद्र सरकार ने पंजीकरण प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से आवेदन निपटान की समय-सीमा 4 महीने से घटाकर 3 महीने कर दी है। हालांकि यदि आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि होती है और आवेदक सुधार के लिए अनुरोध करता है, तो अधिकतम दो महीने का अतिरिक्त समय दिया जा सकता है।
यह जानकारी केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
